प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील सभासदांनी नामांकनाच्या महत्त्वाची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. नामांकनाचा सहकारी कायद्यामध्ये नियम क्रमांक २५ व २६ नुसार तसेच उपविधीमध्ये क्रमांक ३२ ते ३७ नुसार समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक सभासदाने आपली सदनिका तथा आपल्या स्थावर मालमत्तेचा वारसदार नामांकनाद्वारे निश्चित करावयाचा असून तशी नोंद आपल्या संस्थेच्या दप्तरी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचे महत्त्व व गांभीर्य विचारात घेऊन लेखापरीक्षकांनी दरवर्षी संस्थेला द्यावयाच्या लेखापरीक्षण अहवालात याची माहिती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नामांकन केलेली किंवा केलेल्या व्यक्तींनी केवळ विश्वस्त म्हणूनच आपली कामे व जबाबदाऱ्या पार पाडावयाच्या असतात.
नामांकनाची कार्यपद्धती :
नामांकनपत्राचे विहित नमुन्यातील अर्ज तीन प्रतींमध्ये हाऊसिंग फेडरेशन तथा जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संघाच्या कार्यालयात उपलब्ध होतात. असे नामांकन अर्ज व्यवस्थितपणे व परिपूर्ण भरून तसेच त्यावर सभासदांनीच स्वत:ची सही करून संस्थेच्या सचिव किंवा अध्यक्षांकडे द्यावयाचे असतात. तीन प्रतींपकी तिसऱ्या प्रतीवर सचिव किंवा अध्यक्ष अर्ज प्राप्त झाल्याबद्दल सही करून व संस्थेचा शिक्का मारून सभासदाला परत करतात. सभासदाने नामांकन करून दिलेला अर्ज नाकारण्याचा अधिकार व्यवस्थापक समितीला असत नाही. त्यामुळे असा अर्ज व्यवस्थापक समितीच्या मंजुरीसाठी व आवश्यक नोंदी करण्यासाठी लगतच्या व्यवस्थापक समितीच्या सभेपुढे अथवा सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात येतो. मंजुरीअंती सभेची दिनांक व ठराव क्रमांक संस्थेकडे सभासदाने दिलेल्या दोन्ही प्रतींवर नोंदविण्यात येतो. तद्नंतर दुसऱ्या क्रमांकाची प्रत संस्थेच्या सचिव तथा अध्यक्ष यांच्या सहीने व संस्थेचा शिक्का उमटवून सभासदाला देण्यात येते व एक प्रत सभासदाची सही घेऊन संस्थेच्या दप्तरी ठेवण्यात येते. त्यामुळे, नामांकन अर्जाच्या तिन्ही प्रतींवर समान माहिती (एकच मजकूर) लिहिली गेली असेल हे पाहण्याची काळजी सभासदाने घ्यावयाची आहे.
पहिल्या नामांकन नोंदणीसाठी शुल्क आकारण्यात येत नाही. मात्र त्यापुढील प्रत्येक नवीन नामांकनासाठी वरील कार्यपद्धतीनुसार बदल करावयाचे असल्यास प्रत्येक वेळी शंभर रुपये इतके अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येते. म्हणजेच, सभासदाला नामांकनात बदल करण्याचा व पूर्वीचे नामांकन रद्द करण्याचा अधिकार आहे. अंतिम नामांकन ग्रा धरण्यात येते. नामांकनाच्या संदर्भात अधिक माहिती उपविधीतील क्रमांक ३२ व ३३ मध्ये विस्तृतपणे देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सभासदाच्या पश्चात त्याने दिलेल्या नामांकनानुसार वारसदाराचे मालमत्तेमधील हितसंबंध व अधिकार वारसदार या नात्याने नामांकन केलेल्या व्यक्तीच्या नावे संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीने हस्तांतरित करावयाचे असतात. या संदर्भामध्ये सविस्तर माहिती व उपविधी क्रमांक ३४ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. ज्याच्या नावे नामांकन केलेले आहे अशा व्यक्तीने विश्वस्त या नात्याने मूळ सभासदाच्या पश्चात विहित मुदतीत मालमत्ता हस्तांतरणाचा प्रस्ताव संस्थेकडे विहित नमुन्यात सभासद वर्गणी व हस्तांतरण शुल्क यांच्या धनादेशासह संस्थेच्या सचिवांकडे किंवा अध्यक्षांकडे द्यावयाचा असतो.
एखादा सभासद नामनिर्देशन न करताच दिवंगत झाल्यास अशा सभासदाचे मालमत्तेमधील भाग व हितसंबंध हस्तांतरण करण्याबाबत संस्थेच्या सूचनाफलकावर सूचना लिहिण्यात येते. तसेच जास्त खपाच्या कमीत कमी दोन स्थानिक वृत्तपत्रांमधून याबाबतची माहिती प्रसिद्ध करून हक्क, हरकती, मागण्या संस्थेच्या वतीने मागविण्यात येतात. मात्र याचा खर्च संबंधित मालमत्ता धारकाच्या नावे टाकण्यात येतो. त्या अनुरोधाने प्राप्त होणारे हक्क, सूचना, आक्षेप व मागण्या विचारात घेऊन तसेच उपविधी क्रमांक १७ (अ) आणि क्रमांक १९ मधील तरतुदींना अधीन राहून योग्य व्यक्तीला संस्थेमधील त्या सदनिकेच्या किंवा मालमत्तेच्या संदर्भात सभासदत्व देण्यास पात्र ठरविण्यात येते. या संदर्भामधील सविस्तर माहिती उपविधी क्रमांक ३५, ३६ व ३७ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यातील दुष्परिणाम विचारात घेऊन व नामनिर्देशनाचे महत्त्व सर्व सभासदांनी जाणून घेऊन वेळीच नामनिर्देशन पत्रे भरून स्वतच्या सहीने आपल्या संस्थेकडे देणे उचित ठरेल.
संस्थेच्या सभासदत्वासंदर्भातील पात्रता तसेच सभासदत्वाच्या शर्ती त्याचप्रमाणे नामांकनाद्वारे मिळणाऱ्या सभासदत्वाविषयी उपविधीतील तरतुदींचा आधार घ्यावा. याव्यतिरिक्त सदनिका खरेदी-विक्रीच्या नोंदणीकृत करारनाम्याच्या व्यवहारांमधून किंवा नोंदणीकृत बक्षीसपत्राद्वारेसुद्धा पात्र व योग्य व्यक्तीला सहकारी संस्थेचे सभासदत्व प्राप्त होऊ शकते. त्यासाठी संस्थेला भरून द्यावयाच्या अर्जाचे बंधपत्रांचे व करारपत्रांचे नमुने जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनच्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत. अशा अर्जासोबत सभासद वर्गणी तसेच हस्तांतरण शुल्क व शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेला अधीन राहून अधिमूल्य (ट्रान्स्फर प्रीमियम) रेखांकित धनादेशाद्वारे संस्थेकडे द्यावयाचे असते. या संदर्भामध्ये उपविधी क्रमांक ३८मध्ये सविस्तर दिलेली आहे. तथापि खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांत संस्थेचे सभासदत्व घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने अधिक जागरूक राहून कशी व कोणती काळजी घ्यावी हे पुढील भागात पाहू.
